Bihar 7th phase teacher vacancy latest news: बिहार सरकार ने 7वें चरण के शिक्षक नियमों को मंजूरी दी। इसके तहत पिछली सभी इकाइयों के शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
तीन लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों का वेटिंग पीरियड खत्म हो गया है। बिहार में नीतीश सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए नए नियमों को मंजूरी दे दी है. यह नियम भर्ती के सातवें चरण से लागू होगा। इसके अलावा पुरानी व्यवस्था में भर्ती की गई इकाइयों को भंग कर दिया गया है। अब शिक्षक राज्य कर्मचारी कहलाएंगे। सीटीईटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक बनने का सीधा रास्ता खोलने के लिए कैबिनेट ने सोमवार को बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक (भर्ती, स्थानांतरण, भर्ती), अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 को स्वीकृति दी।
नए नियमों के तहत सीटीईटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थी सीधे शिक्षक बनने के पात्र होंगे और राज्य कर्मचारी बनेंगे। भर्ती शिक्षकों को राज्य कर्मचारी बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना होता है। नियोजित शिक्षकों को आयु में छूट मिलेगी। नीतीश सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए न्यूनतम आयु घटाकर 21 वर्ष की। अब आयोजन के जरिए शिक्षकों की बहाली की जाएगी। ज्ञात हो कि नए वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कुल छह मुद्दों पर स्वीकृति दी गई।
राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा
बिहार सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों को तोहफे दिए। महंगाई भत्ता बढ़ाने के एजेंडे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी मुहर लगा दी है. बिहार में महंगाई भत्ता 4 फीसदी कर दिया गया है. अब राज्य कर्मचारियों को 38% से 42% तक महंगाई भत्ता मिलेगा। यह 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। एक जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते (डीए) का लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के अलावा पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
बिहार आकस्मिकता निधि को 10 हजार करोड़
बिहार कैबिनेट ने पैसे को लेकर बड़ा फैसला लिया है. इस वित्तीय वर्ष के लिए बिहार आकस्मिकता निधि को 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करने की अनंतिम रूप से मंजूरी दी गई थी। साथ ही 1982-83 में ग्रामीण विकास विभाग में जवाहर ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित 122 अस्थाई पदों में से राज्य योजना मत, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर-योजना, प्रधान मद-3451) में 53 की आवश्यकता थी। शेष 49 पदों पर स्थानान्तरण एवं स्थानांतरण की स्वीकृति नीतीश कैबिनेट में प्रदान की गई।
भारती एयरटेल को कई तरह की छूट भी दी गई
कैबिनेट की बैठक में बिहार पुलिस द्वारा संचालित इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) के केबलिंग कार्य के लिए भारती एयरटेल को कई रियायतें भी दी गईं। मंत्रि-परिषद ने जेपी अस्पताल स्थित जंक्शन प्वाइंट से ललित भवन होते हुए बिहार पुलिस रेडियो राजवंशी नगर तक आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का नि:शुल्क अधिकार प्रदान करने तथा केबल बिछाने के सभी शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बीआईपीएआरडी) के संस्थागत सुदृढ़ीकरण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अन्तर्विभागीय भूमि नि:शुल्क हस्तान्तरित करने को नीतीश मंत्रिपरिषद ने भारतीय परिषद के पूर्व में लीज निरस्त करने की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की। कृषि अनुसंधान के।